कृ.उ.बा.स. रूपरेषा

पार्श्वभूमी

कृषि उत्पन्न समित्यांची स्थापना महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व नियमन) अधिनियम 1963 आणि नियम 1967 अन्वये झालेली आहे. कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार खात्याअंतर्गत कृषि पणन संचालकांची नियुक्ती केलेली आहे. विभागीय पातळीवर, जिल्हा पातळीवर व तालुका पातळीवर पणन संचालक यांना अनुक्रमे विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, व सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था सहाय्य करीत असतात. त्यांना कायदयाअंतर्गत अधिकार प्रदान केलेले आहेत.

शेतमालास किफायतशीर बाजारभाव मिळवून देण्याच्या दृष्टीने बाजार आवारात सुविधा पुरविण्याचे काम बाजार समित्यांना करावे लागते. महाराष्ट्रातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना प्रशासकीय अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने तसेच बाजार समित्यांचे व पर्यायाने शेतमालाचे नियमन करण्याचे महत्वपूर्ण कामकाज पणन संचालनालयामार्फत चालते. पणन संचालनालयामधील कृ.उ.बा.स.शाखा राज्यातील बाजार समित्यांविषयीचे कामकाज पाहाते. सदर शाखेमार्फत होणा-या कामकाजाबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे

कृषि उत्पन्न बाजार समिती शाखेतील कामकाज

• महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील तरतूदीनुसार संचालक मंडळास, प्रशासक/प्रशासकीय मंडळास मुदतवाढ.

• महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 52 बी नुसार अपिल.

• कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या स्टाफींग पॅटर्न बाबत व कर्मचारी भरती व बढती बाबत कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या वर्गीकरणाच्या प्रस्तावा वर निर्णय घेणे

• कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या गुराच्या बाजाराचा ठेका देणे बाबतची प्रकरणे शासनास उचित निर्णयास्तव पाठविणे.

• अ वर्ग कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळ अभ्यास दौ-याचे प्रस्तावांना गुणवत्तेच्या आधारे मान्यता देणे. तसेच दि.25 जुलै 2012 च्या शासन निर्णयानूसार कार्यवाही करणे.

• कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या जमिनी खरेदी विक्रीच्या प्रस्तावा वर निर्णय घेणे.

• कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या शॉपींग सेंटर मधील गाळे,प्ल़ॉट वाटपाच्या प्रस्तावा वर निर्णय घेणे.

• शासन परिपत्रक दिनांक 14.7.2004 अन्वये राज्यातील कृउबास नी विविध सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांना देणगी देण्यासाठी व वैद्यकीय मदत म्हणून अर्थसहाय्य करण्यासाठी बाजार समित्यांना मंजूरी देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्याबाबत 1 ते 18 मुद्यांबाबतची सविस्तर माहिती घेवून बाजार समित्यांचे प्रस्ताव या कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्यांत येतात.

• कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाजाचे अनुषंगाने आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करणे.

• कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाजाचे अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेल्या मा.उच्च न्यायालयातील याचिका

• लोक सभा / राज्यसभा / विधानसभा / विधान परिषद तारांकित / अतारांकित प्रश्न , आश्वासन, लक्षवेधी सूचना, कपात सूचना

• माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्जावर कार्यवाही व त्यावरील कलम 19 (3) नुसार अपिल

• शासन/मा.मंत्री महोदय संदर्भाचा निपटारा

• मार्केटस् अँड फेअर ऍ़क्टस 1862 नुसार आठवडा बाजार भरविणे अथवा पुढे ढकलणेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन आलेल्या प्रस्तावाना मान्यता देणे.

• लोकआयुक्त संदर्भाचा निपटारा

• महालेखापाल यांच्या तपासणीतील आक्षेपाची पूर्तता करणे

• धोरणात्मक निर्णयांचे अनुषंगाने परिपत्रके / पत्रे निर्गमित करणे

• मा. मंत्री महोदयांनी आयोजित केलेल्या बैठका विषयक माहिती संकलित करणे.

• महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ मर्या पुणे ...सर्व वैधानिक कामकाज

ज्वलंत विषय

• महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन )अधिनियम 1963 व नियम 1967 मध्ये सुधारणांचे प्रारुप तयार करणे.

• सचिव पॅनल संदर्भातील कायदेशीर प्रकरणे हाताळणे.

• कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूका व संचालक मंडळ मुदतवाढ संदर्भातील प्रकरणे/न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे.

• कृषि उत्पन्न बाजार समिती मध्ये मागासवर्गीय कर्मचारी भरती व पदोन्नती मधील अनुशेष भरणे बाबत (बाजार समित्यांची सद्यस्थीती देणे)

• कृषि उत्पन्न बाजार समिती मध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे बसविणे(बाजार समित्यांची सद्यस्थीती देण)

• आडत दरा बाबतची माहिती संकलित करुन अदययावत ठेवणे.

• राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये गाळे वाटपासंबंधी अपंग आरक्षण लागू करता येईल किंवा कसे याबाबतची माहिती संकलित करणे.

• कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये माथाडी ॲक्ट अनुषंगाने होणारी माहिती संकलित करणे.

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची सदयस्थिती

राज्यात 31 मार्च 2012 अखेर एकूण 302 बाजार समित्या व 603 उपबाजार आवार होते. राज्यातील बाजार समित्यांचे ' बाजार फी ' हे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असून प्रति रु.100/- च्या माल विक्रीवर रु.1/- बाजार फी तसेच देखरेख फी रु.100/- च्या माल विक्रीवर रु.0.05/- (5 पैसे) एवढी आकारतात. त्यातील देखरेख फी ही शासनास महसूल उत्पन्न्‍ म्हणुन अदा करण्यात येते. कापूस या शेतमालाबाबत सन 2011-12 मध्ये बाजार फी ची असणारी न्यूनतम मर्यादा काढून टाकण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने बाजार समित्या त्यांना माफक वाटेल एवढी मार्केट फी या शेतमालावर आकारत होत्या. राज्यातील बाजार समित्यांचे उत्पन्न दरवर्षी वाढत असून त्याबाबतचा सन 2008-09 पासून सन 2011-12 पर्यंतचा माहिती दर्शक तक्ता पुढीलप्रमाणे

बाजार समितीची माहीती 

बाजार समित्या स्थापन करण्यामागील शासनाचा हेतु - बाजार क्षेत्रात शेतीच्या व इतर विवक्षित उत्पन्नाच्या पणनाचे आणि त्यासाठी (राज्यात स्थापन करावयाच्या बाजाराचा, तसेच खाजगी बाजारांचा व शेतकरी ग्राहक बाजारांचा) विकास व विनिमय करणे, अशा बाजाराच्या संबंधात रचना करावयाच्या किंवा अशा बाजाराशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनासाठी कार्य करणा-या बाजार समित्यांना अधिकार प्रदान करणे. बाजार समितीच्या प्रयोजनासाठी निधी स्थापन करणे आणि पुर्वोक्त बाबींशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनासाठी तरतुद करणे याबाबत महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व निमियमन) अधिनियम 1963 नुसार कायदा करण्यात आला असुन त्यानुसार बाजार समितीचे कामकाज चालते.

बाजार समितीचे अधिकार आणि कर्तव्य

1. बाजार समितीने बाजार क्षेत्रात या अधिनियमान्वये केलेले नियम आणि उपविधी यांच्या तरतुदी अंमलात आणणे, बाजार क्षेत्रात कृषि उत्पन्नाच्या पणनाच्या बाबतीत (संचालक, राज्य पणन मंडळ, राज्य शासन) वेळोवेळी जे निर्देश देईल असा सुविधांची तरतुद करणे, बाजाराच्या संबंधात अधिक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण याबाबतीत किंवा बाजार श्रेत्रातील कोणत्याही जागी कृषि उत्पन्नाच्या पणनाच्या विनिमयनासाठी आवश्यक असतील अशी कामे करणे

2.बाजारात येणा-या लोकांच्या प्रवेशाचे वागणुकीवर देखरेख ठेवणे आणि वाहनांच्या वाहतुकीचे विनिमयन करणे.

3. लायसन्स देणे, त्याचे नुतनीकरण करणे, ते नाकारणे किंवा रद्द करणे.

4. बाजार क्षेत्रामधील बाजाराची देखभाल करणे व त्याचे व्यवस्थापन करणे व त्यासह बाजारात प्रवेश देणे व बाजारांचा वापर करण्यासंबंधात शर्ती घालणे.

5. बाजार क्षेत्रामधील बाजारात कृषि उत्पन्नाच्या पणनसाठी आवश्यक सोई सुविधा पुरविणे.

6. बाजार समितीचे असलेले अधिनियम व उपविधी मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदी व कार्यपध्दती यांच्या अनुसार अधिसुचित कृषि उत्पन्नाच्या लिलावांचे विनियमन करणे व पर्यवेक्षण करणे.

7. कृषि उत्पन्नाची विक्री त्याचे मोजमाप करणे, ते सुपुर्द करणे, त्यासंबंधात द्यावयाची रक्कम, खरेदी-विक्रीशी संबंधीत इतर बाबी या विहीत पध्दतीने पार पाडणे, त्यांची अंम्मलबजावणी करणे

8. कृषि उत्पन्नात भेसळ करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि प्रतवारी व प्रमाणिकरणास चालना देणे

9. शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या किमान आधारभुत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी व विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करणे.

10. कृषि उत्पन्नाचे उत्पादन, विक्री, साठवण, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्यांच्या किंमती, वाहतुकी संबंधीची माहिती, पिके, त्यांची आकडेवारी, बाजारवृत्त यासंबंधीची माहिती ठेवणे तिचा प्रसार करणे.

11. कृषि उत्पन्नाचे पणन आणि त्याला सहाय्यभुत अशा सर्व बाबींती संबंधीत असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या संव्यवहारांमधुन उद्भवणा-या विवादांची मिटवणुक करणे.

12. आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कोणतीही जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता संपादन करणे तिची विल्हेवाट करणे.

13. कोणताही दावा खटला, वाद, कार्यवाही, अर्ज किंवा लवाद दाखल करणे, अथवा तडतोड करणे.

14. विहित पध्दतीने बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी व्यवस्था करणे.

15. बाजार समिती ज्या बाबतीत हक्कदार असेल असे आकार, फी, पट्ट्या आणि अतर रकमा किंवा पैसे आकारणे, घेणे, वसुल करणे व स्विकारणे.

16. बाजार क्षेत्रात खरेदी-विक्री विषयक सुविधा पुरविण्यासाठी संचालकांच्या मान्यतेने राज्य शासन, केंद्र शासन किंवा विविध वित्तीय संस्था यांच्याकडुन कर्ज, अर्थसहाय्य घेणे.

17. बाजार क्षेत्रात वापरात असलेले तराजु, वजनमापे आणि लायसन्सधारकांचे लेखा पुस्तके व इतर दस्तऐवज यांची पडताळणी करणे.

18. बाजार क्षेत्रात साठवण व वखारविषयक सुविधा पुरविणे.

बाजार समितीची रचना

राज्य शासन प्रत्येक बाजार क्षेत्रासाठी सभापती, उपसभापती व इतर सदस्य यांची मिळुन बनलेली एक बाजार समिती स्थापन करील. बाजार समितीला अखंड अधिकार परंपरा असते, तिची एक सामान्य मुद्रा असुन ज्या प्रयोजनासाठी स्थापना करण्यात आली त्या सर्व गोष्टी करण्यास सक्षम असते.

1) बाजार समिती संचालक मंडळाची रचना –

बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ 5 वर्षासाठी असुन कार्यकारी मंडळात बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून 11 सदस्यांची नेमणूक असून कार्यक्षेत्रात असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांचे नऊ प्रतिनिधी पुरूष व दोन महिला प्रतिनिधी, एक इतर मागासवर्गिय, एक विमुक्त जमाती यातील असून चार प्रतिनिधी ग्रामपंचायतीच्या मार्फत येत असून त्यापैकी एक अनुसुचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्ती आणि एक आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्ती असून दोन प्रतिनिधी अनुज्ञप्तीधारकांमधून व्यापारी प्रतिनिधी व एक तोलणार, हमालांचा प्रतिनिधी असून एक प्रतिनिधी बाजार समितीच्या क्षेत्रातील पंचायत समिती यांचा एक प्रतिनिधी स्थानिक प्राधिकारी (महानगर पालिका) यांचा असून एक प्रतिनिधी प्रक्रिया खरेदी-विक्री संस्था असून एक सदस्य शासन नियुक्त व बाजार समितीचे सचिव असे एकुण 21 सदस्यांचे कार्यकारी मंडळ असते. या कार्यकारी मंडळांतील शेतकरी प्रतिनिधींमधून सभापती व उपसभापती निवडण्याची तरतूद असून समितीच्या कामकाजावर सभापतींचे नियंत्रण असते.

बाजार समितीचे कामकाज

1. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी - विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 नुसार नियंत्रित केलेल्या कृषि उत्पन्नाची खरेदी - विक्रीचे व्यवहारावर नियंत्रण, बाजारभावाची माहिती शासनास कळविणे, मार्केट फी व सुप फी गोळा करणे, नियमनाचे कामकाज करणे. मार्केटयार्डमध्ये आवकेची नोंदी घेणे, बाजारभावावर प्रसिध्द करणे.

2. बाजार समितीने नियंत्रीत केलेल्या शेतीमालाचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे, बाजार क्षेत्रातील कोणत्याही ठिकाणी कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीच्या नियमनासाठी आवश्यक असतील अशी इतर कामे करणे. नियमातील तरतुदीनुसार शेतीमालाच्या विक्रीची पध्दत, वजन मापाचे परीमाण, शेतीमालाच्या विक्रीचा हिशोब देण्याची पध्दत, शेतीमालासंबंधी निर्माण झालेल्या विक्री, वजन अगर मोजमाप, बटवडा हिशोब इतर तत्संबंधीत बाबींचा वांधा मिटविणे,

3. आडत्या, व्यापारी, दलाल, तोलणार, मापणार व इतर नियंत्रीत शेतीमालाची खेरदी-विक्री करणारे यांना अनुज्ञप्ती देणे, नुतनीकरण करणे, त्यांचेकडुन निरनिराळ्या प्रकारचे नित्य व नैमित्तीक माहीती पत्रके, सेस गोळा करणे,

4. बाजारात व्यापार करण्यासाठी येणा-या लोकांच्या प्रवेशाचे आणि वाहतुकीचे विनिमय करणे.

5. येणा-या लोकांच्या वागणुकीवर देखरेख ठेवणे, आडत्या, व्यापारी, दलाल, तोलणार, मापणार सर्वेक्षक, वखारवाला, हमाल व मालधनी व बाजाराचे इतर संबंधीत घटक यांची पात्रता व त्यांची कर्तव्ये ठरविणे, लायसेन्स देणे, त्याचे नुतनीकरण करणे, निलंबीत करणे,

6. बाजार क्षेत्रात कृषि उत्पन्नाच्या खेरदी-विक्रीसाठी आवश्यक सुविधांची तरतूद करणे. कृषि उत्पन्नाची विक्रीची पध्दत, त्यांचे मोजमाप करणे, त्यासंबंधात द्यावयाची रक्कम, खरेदी-विक्री संबंधित इतर सर्व बाबी या विहित पध्दतीने अंम्मलबजावणी करणे, बाजारभाव प्रसिध्द करणे. शेतीमालांचा नमुना तपासणे शेतीमालाचे प्रकार व प्रमाणभुत नमुने ठरविणे, भेसळ प्रतिबंधक उपाय योजना करणे.

7. संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची अंम्मलबजावणी करणे, शासनाला माहिती देणे.

8. बाजार क्षेत्रातील नियमनाचे फायदे, व्यवहारांची पध्दती, सुविधा यांना प्रसिध्दी देणे.

बाजार समितीचे उत्पन्नाची साधने

मार्केट कमिटीस नियंत्रीत करण्यात आलेल्या शेतीमालाच्या खेरदी-विक्रीच्या व्यवहारात खरेदीदाराकडुन विक्री किमतीच्या शेकडा 1% मार्केट फी व सुप. फी 0.05% या प्रमाणे मिऴत असून याशिवाय जागा भाडे, वाहन प्रवेश फी, काटा भाडे, मेन्टेनन्स चार्ज, आवार भाडे, सांक्षाकन फी, वाहन प्रवेश फी इ. उत्पन्नाची साधने आहेत.